अतुल कुमार
अभी कुछ साल पूर्व ही भारत के राष्ट्रगान को लेकर बडा विवाद छिड़ गया था। एक प्रसिद्ध खिलाड़ी ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी कर दिया कि गान से सिंध शब्द हटा देना चाहिए। देश की आबादी का एक हिस्सा भी इससे सहमत लगता है। कोर्ट द्वारा यह याचिका खारिज कर देने के बाद विवाद तो खत्म हो गया लेकिन इस बहाने राष्ट्र और इसके विकास पर बहस जरूरी है। ताकि लोगों में इस बारे में सही तस्वीर रखी जा सके। उस याचिका में मांग की गयी थी कि सिंध चूंकि पाकिस्तान में चला गया है, इसलिए देश के राष्ट्रगान में इसे रखने से पड़ोसी की संप्रभुता का उल्लंघन होता है। लेकिन उन्हें शायद यह पता नहीं है कि भारत की 1 अरब 10 करोड़ आबादी में से करीब 80 फीसदी लोग हिन्दू कहलाते हैं जो सिंधू शब्द के मुगलों द्वारा किया गया उच्चारण है।
इसके अलावे यूरोपियनों द्वारा प्रयुक्त इंडिया शब्द भी इसी सिंधू और हिंदू का परिवर्तित रुप है। हिमालय से निकलने सिंधू नदी जो पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिरती है, भारत में 300 किलोमीटर लंबी बहती है। लेकिन इन सबसे जरूरी है उस मानसिकता को समझना जिसके कारण इस तरह के सवाल अकारण ही उत्पन्न होते रहते हैं। दरअसल राष्ट्र को राज्य की सीमाओं में बंांधकर कर देखने की प्रवृत्ति उस खतरनाक मानसिकता का परिणाम है जिसका विस्तार हिटलर के राष्ट्रवाद और नस्लीय आधार पर व्यापक जनसंहार में देखा जा सकता है। या फिर जीती गयी आबादी को समाप्त करने या खदेड़ दिये जाने की यूरोप की प्राचीन प्रवृत्ति में देखने को मिलता है। इसका फैलाव भारत मे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके विभिन्न आनुषंगिक संगठनों द्वारा किया गया है।
दरअसल आज राष्ट्र को जिस नजरिये से देखा जाता है वह यूरोप की उस राष्ट्र-राज्य की अवधारणा पर आधारित है जिसकी पूर्णता नेपोलियन के युद्धों में देखा जा सकता है। यूरोप का मध्यकाल का इतिहास आपसी घृणा, और लोमहर्षक रक्तपात का रहा है। यहां सभ्यता का विस्तार ही किसी स्थान पर बसी आबादी को दास बनाकर, संहार कर या वहां से खदेड़कर हुआ है। इसी प्रक्रिया में अपने लोगों को एक साथ इकट्ठा रखने के लिए भावनात्म्क रूप से एक क्षेत्र विशेष को चिहि्नत कर अपनी सत्ता स्थापित की गयी और उसे एक नेशन का नाम दिया गया। भारत में आजादी के बाद समाजवादी विचारकों ने इस मुद्दे को शिद्दत से उठाया। चाहे वह 1962 के चीन से युद्ध के बाद की परिस्थिति हो या कट्टर हिंदूवादी संगठनों के विचारों का मुकाबला। स्व. किशन पटनायक ने अपनी पुस्तक `भारत शुद्रों का होगा´ और समाजवादी विचारक सfच्चदानंद सिंहा ने अपनी पुस्तक `मानव सभ्यता और राष्ट्र-राज्य´ में इस मुद्दे पर स्पष्टता से विचार किया है। भारत में राष्ट्र का विकास राज्य की सीमाओं से कहीं विस्तृत आधार पर सदियों की परंपरा और सांस्कृतिक आधार पर हुआ है। इसमें सैंकड़ों राज्यों का अस्तित्व साथ साथ स्वीकृत रहा है।
इतिहास का सिंहावलोकन करें तों लगभग छठी शताब्दी ईसा के आसपास जब इस क्षेत्र में सैंकड़ों राज्य स्थापित थे और अपने विस्तार के लिए एक-दूसरे पर आक्रमण करते रहते थे, उस समय राष्ट्र की एक अलग अवधारणा विकसित हो चुकी थी। इसकी अभिव्यक्ति विष्णु पुराण में भी एक श्लोक में मिलती है जिसका अर्थ है `उत्तर में जिसके हिमालय है और दक्षिण में समुद्र, उसे ही भारतवर्ष कहा जाता है और इसमें बसने वाले सभी भारतीय हैं।´ सिन्हा के अनुसार `भारत में राष्ट्र भाव का विकास अलग तरह से हुआ। यहां तथाकथित आर्य, यूनानी, शक, हूण, शिथियन, तुर्क, अफगान, मंगोल और दूसरी कितनी ही कबायली जमातें आती गयीं लेकिन यह नहीं हुआ कि एक जमात ने बाकी को खदेड़ कर किसी खास इलाके में अपने को स्थापित कर लिया हो। ़़़़़़़ भारत के विशेष इतिहास और यहां की विशेष परंपरा ने एक राष्ट्र या एक जन होने का बोध पैदा किया लेकिन एक राजकीय इकाई को जन्म नहीं दिया। ़़़़ कभी कभी जरूर ऐसा हुआ है, जैसा अशोक के समय, जब देश के ज्यादातर हिस्से में सम्राट की मातहती कबूल की गयी हो, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिन्हें हम भारतीय उप महादेश कहते है, किसी एक भारत राज्य के हिस्से रहे हों। ़...... हमारी राष्ट्रीय चेतना राजकीय नहीं सांस्कृतिक रही है। हमारे लिए राष्ट्र का अर्थ कभी नेशन-स्टेट नहीं हुआ। ( वही, पृ. 3-4)।´ अगर हम राष्ट्रीय सोच को सही आकार देना चाहते हैं तो हमें इससे राज्य को अलग कर देखना होगा। भारतीय राष्ट्र इन भौतिक सत्ताधारित राज्यों की सीमारेखा से निरपेक्ष मानवीय संवेदनाओं, सांस्कृतिक संवाद, धार्मिक-वैचारिक सहिष्णुता और आसेतु हिमालय फैले विशाल क्षेत्र में बह रही मौलिक मानवीय गुणों की अंतर्धारा में रहा है। यही कारण है कि प्राचीन काल में गांधार से मथुरा तक बुद्ध की मूर्तियां एक साथ बन रही थीं तो मध्ययुग में भक्ति आंदोलन मानवता के उच्च शिखर की ओर उन्मुख था।
मणिपुर से महाराष्ट्र तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक चैतन्य, कल्हण, विद्यापति, कबीर, सूर, तुलसी, नामदेव, नानक, रैदास से लेकर सुब्रह्मणियम भारती तक भाषा, क्षेत्र आदि की अनेकता के बावजूद अनायास एक स्वर में गा रहे थे। आजादी के बाद शुद्ध धार्मिक कट्टरता के आधार पर हुए विभाजन ने देश में संकीर्ण मानसिकता को फैलने का जो मौका दिया उसमें राष्ट्र के इन तत्वों का स्थान गौण होता चला गया और यूरोप से आयातित राष्ट्रवाद ने पैर फैला लिये। मुस्लिम लीग से लेकर आरएसएस तक ने धर्म और राज्य आधारित सीमाओं को राष्ट्र के रूप में स्वीकार कर पश्चिमी विचारधारा को ही मजबूत किया। इसमें यह प्रश्न भी गौण हो गया कि आखिर इस्लाम के नाम पर बना पाकिस्तान भीे क्षेत्रीय शोषण-दमन के कारण अपने को एक नहीं रख सका। अब भी पाकिस्तान के बलोचिस्तान, पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत और सिंध उससे मन से नहीं जुड़े हैं। यही हाल भारत के कश्मीर, पूर्वोत्तर के कई राज्यों का है। यदि देश में एकता स्थापित करने की बात करनेवालों को संस्कृति आधारित राष्ट्र की दिशा में ही बढ़ना चाहिए। लेकिन यह उस संकीर्ण विचाराधारा से अलग होगी जिसमें उप राष्ट्रीयताओं का सर्वग्रास कर बहुसंख्यकों की मनमाफिक संस्कृति थोपने की बात की जाती है। यह बिल्कुल सामन्जस्य और सहअस्तित्व पर आधारित होनी चाहिए। तभी भविष्य में कई राज्यों के होने के बावजूद तक्षशिला और विक्रमशिला को, गोवा और गुवाहाटी को, बोधगया और सिfक्कम के बौद्ध मठों को, गंगा- सिंधू और गोदावरी को हजरत बल और हुबली को, बद्रिकाश्रम-शृंगेरी- द्वारिका- पुरी को, अरुणाचल और उर्वशी को, सोमनाथ और कामरूप को तथा अमरनाथ और कन्याकुमारी को एक सूत्र मे पिरो कर रखा जा सकता है।
